‘तिसरी मुंबई’ महाराष्ट्राच्या विकासाचे नवे ग्रोथ इंजिन ठरेल
नैना क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचे भूमीपूजन; भूधारकांना मालमत्ता पत्रकांचे वाटप, विमानतळ जोडणीसाठी महत्त्वपूर्ण पुलांचे लोकार्पण
पनवेल (प्रतिनिधी) नैना (नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र) परिसराच्या नियोजनबद्ध विकासातून सुमारे १५ लाख रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट असून, त्यापैकी पाच लाख रोजगार उच्च वेतनाचे असतील. या विकासातून निर्माण होणाऱ्या संधींमध्ये भूमिपुत्रांना प्राधान्य देण्यात येईल. शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करून त्यांना विकासाचे भागीदार बनविण्यासह आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि सक्षम कनेक्टिव्हिटीच्या माध्यमातून ‘तिसरी मुंबई’ महाराष्ट्राच्या विकासाचे नवे ग्रोथ इंजिन ठरेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
पनवेल तालुक्यातील शिरढोण येथे नैना (नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र) परिसरातील विकासकामांचे भूमिपूजन, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पूर्वेकडील जोडणीसाठी विकसित करण्यात आलेल्या एसबीआर-९, बीआर-४, बीआर-५ आणि उरण बायपास पूल या महत्त्वपूर्ण कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांचे लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी भूधारकांना मालमत्ता पत्रकांचे वाटपही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा अजित पवार, पालकमंत्री भरत गोगावले, माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर, खासदार श्रीरंग बारणे, खासदार सुनील तटकरे, आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश बालदी, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार अनिकेत तटकरे, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, आमदार विक्रांत पाटील, आमदार रवींद्र पाटील, आमदार महेंद्र दळवी, दिबांचे चिरंजीव अतुल पाटील, माजी नगराध्यक्ष जे. एम. म्हात्रे, पनवेल महानगरपालिका महापौर नितीन पाटील, जिल्हाधिकारी किशन जावळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश कोळी, सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक अश्विन मुदगल, सहव्यवस्थापकीय संचालक शांतनू गोयल, राजा दयानिधी, गणेश देशमुख, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी सुरेश मेंगडे आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
नियोजनबद्ध विकासातून रोजगार निर्मितीला चालना…
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हा केवळ विमानतळ नसून संपूर्ण परिसराच्या आर्थिक विकासाला चालना देणारा महत्त्वपूर्ण घटक आहे. विमानतळाच्या प्रभाव क्षेत्राचा नियोजनबद्ध आणि कालबद्ध विकास करण्यासाठी एकात्मिक विकास आराखडा तयार करून नगररचना योजनांच्या माध्यमातून या परिसराचा नियोजनबद्ध विकास करण्यात येत आहे. या नियोजनबद्ध विकासातून रोजगार निर्मितीला अधिक प्रमाणात चालना देण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले.
भूधारकांच्या प्रश्नांच्या निराकरणासाठी शासन कटिबद्ध….
भूधारकांच्या हातात जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे दिल्यानंतरच विकासकामांचे भूमिपूजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार गावनिहाय मोजणी, भूखंडांची ओळख, मालकी नोंदी आणि आवश्यक कागदपत्रांची प्रक्रिया पुढे नेण्यात येत आहे. भूधारकांचे प्रश्न सुटेपर्यंत राज्य सरकार त्यांच्या पाठीशी राहील, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी दिली.
विविध संकल्पनांतून नैना क्षेत्राच्या विकासाला नवी दिशा…..
नैना परिसराचा विकास म्हणजे केवळ रस्ते, इमारती आणि नागरी वसाहती उभारणे नव्हे, तर रोजगार, पाणीपुरवठा आणि अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणेही महत्त्वाचे आहे. एज्युसिटी, मेडिसिटी, स्पोर्ट्स सिटी, एरोसिटी आणि नॉलेज सिटी यांसारख्या संकल्पनांमधून या क्षेत्रात विविध प्रकारच्या आर्थिक आणि सामाजिक संधी निर्माण होतील. मुंबई, नवी मुंबई, रायगड, ठाणे आणि पालघर या परिसरातील विकासाला नैना क्षेत्रामुळे नवी दिशा मिळेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.
नैना प्रकल्पातील शेतकरी व भूमिपुत्रांच्या प्रश्नांसाठी सरकार कटिबद्ध – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नैना प्रकल्पाच्या संदर्भात आमदार प्रशांत ठाकूर आणि आमदार महेश बालदी यांनी शेतकरी व प्रकल्पग्रस्तांना विश्वासात घेण्याची मागणी सातत्याने लावून धरली आहे. या भागातील शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी दोन्ही लोकप्रतिनिधींनी सातत्याने पाठपुरावा केला असून, शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लागावेत आणि त्यांच्या न्याय्य हक्कांचे संरक्षण व्हावे, हीच त्यांची कायम भूमिका राहिली आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. लोकनेते दि. बा. पाटील यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय्य हक्कांसाठी संघर्ष उभारला, तर माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली भूमिपुत्रांचे प्रश्न सातत्याने सरकारपर्यंत पोहोचविले जात आहेत. या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मकतेने काम करत आहे. शेतकरी आणि भूमिपुत्रांचा एकही प्रश्न प्रलंबित राहू नये, यासाठी प्रत्येक प्रश्नाची सोडवणूक होईपर्यंत सरकार त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहील, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. शेतकरी, भूमिपुत्र, सिडको आणि राज्य सरकार यांच्यात विश्वासाचे नवे नाते निर्माण झाले आहे. विकासप्रक्रिया पुढे नेताना स्थानिक शेतकरी व प्रकल्पग्रस्तांना विश्वासात घेणे, त्यांच्या अडचणी समजून घेणे आणि त्यांचे प्रश्न मार्गी लावणे, याला सरकारने प्राधान्य दिले आहे. विकास आणि स्थानिकांचे हित यांचा समतोल साधत नैना प्रकल्पातील प्रश्नांची सकारात्मक पद्धतीने सोडवणूक करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधोरेखित केले.
ठाणे, नवी मुंबई, रायगड आणि पालघर राज्याच्या आर्थिक विकासाची प्रमुख केंद्रे ठरणार…..
महाराष्ट्रात मुंबई महानगर प्रदेशासह पुणे, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर अशी विविध विकासकेंद्रे विकसित होत आहेत. याच धर्तीवर ठाणे, नवी मुंबई, रायगड आणि पालघर हा परिसर आगामी काळात राज्याच्या आर्थिक विकासाचे महत्त्वाचे इंजिन ठरेल. हा विकास भूमिपुत्रांना सोबत घेऊन आणि त्यांच्या हिताचे संरक्षण करूनच केला जाईल, असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले.
नैना क्षेत्राचा विकास वेगाने करणार; भूमिपुत्रांना विकासाचे भागीदार बनविणार -उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
नैना क्षेत्रातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले प्रश्न मार्गी लावून या परिसराच्या विकासाला गती देण्याच्या दृष्टीने आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि अटल सेतूमुळे पनवेल, उरण, नवी मुंबई आणि रायगड परिसराच्या विकासाला नवी दिशा मिळाली असून, हा परिसर महाराष्ट्राचे नवे ग्रोथ इंजिन म्हणून उदयास येत असून विमानतळाला जोडणाऱ्या महत्त्वपूर्ण कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांच्या लोकार्पणामुळे मुंबई-पुणे महामार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्गांशी जोडणी अधिक सक्षम होणार आहे.
नैना क्षेत्रातील जमीनधारकांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देत विकास शुल्क आणि बेटरमेंट चार्ज शून्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, फ्रीहोल्डसंदर्भातील कार्यवाहीही अंतिम टप्प्यात आहे. जमीनधारकांना मालमत्ता पत्रके वितरित केल्यामुळे त्यांच्या भूखंडांवरील मालकी हक्कांची अधिकृत नोंद होण्याचा मार्ग मोकळा होत आहे. ज्या भूमिपुत्रांनी आपल्या जमिनी देऊन या विकासाचा पाया रचला, त्यांना या विकासाचा योग्य लाभ मिळालाच पाहिजे. स्थानिक शेतकरी आणि भूमिपुत्रांना विकासाचे भागीदार बनविणे, हीच शासनाची भूमिका असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले.
मुंबई, नवी मुंबई आणि तिसरी मुंबई यांना सक्षम रस्ते व मेट्रो जोडणीने एकमेकांशी जोडण्यावर भर देण्यात येत आहे. पुढील २५ ते ५० वर्षांच्या गरजा लक्षात घेऊन नैना क्षेत्राचे नियोजन करण्यात आले असून, या भागाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. ‘ट्रस्ट, ट्रान्सपरन्सी आणि ट्रान्सफॉर्मेशन’ या त्रिसूत्रीवर शासन काम करत आहे. नैना क्षेत्रातील विकासकामांना वेग देऊन भूमिपुत्रांना न्याय, स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी आणि नागरिकांना दर्जेदार पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
नैना क्षेत्राच्या नियोजनबद्ध विकासातून स्थानिकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार
-उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार
नैना क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला सक्षम कनेक्टिव्हिटी आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या माध्यमातून स्थानिकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होणार असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या, नैना परिसरातील विकासकामे ही पनवेल, उरण, नवी मुंबई आणि रायगड जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा आहे. सुमारे ९५३ कोटी रुपये खर्चाच्या एसबीआर-९, बीआर-४ आणि बीआर-५ या महत्त्वपूर्ण कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांमुळे पुणे, पनवेल, ठाणे आणि कल्याण परिसरातून विमानतळाकडे जाणारी वाहतूक अधिक वेगवान व सुरळीत होणार आहे.
सुमारे ५० कोटी रुपये खर्चाच्या उरण बायपासमुळे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होऊन स्थानिक नागरिक, मच्छीमार आणि शेतकऱ्यांचा प्रवास सुलभ होणार आहे. उलवे कोस्टल रोड, अटल सेतू आणि इतर महत्त्वपूर्ण मार्गांच्या जोडणीमुळे या परिसराच्या विकासाला आणखी गती मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, अटल सेतू, कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प आणि नैना क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास यांची सांगड घातल्यास उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र आणि पर्यटनाला चालना मिळून स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. मुंबईवरील वाढता ताण कमी होऊन नवी मुंबई आणि रायगड परिसर महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाचे महत्त्वपूर्ण केंद्र म्हणून विकसित होईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा पवार म्हणाल्या.
पनवेल, उरण आणि रायगड जिल्ह्यातील भूमिपुत्रांनी विकासासाठी आपल्या जमिनी दिल्या आहेत. त्यामुळे नैना प्रकल्पाचे यश केवळ रस्ते, इमारती आणि गुंतवणुकीच्या आकडेवारीवर ठरणार नसून, या विकासासाठी जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जीवनात किती समृद्धी आली, यावर ठरणार आहे. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करत नैना प्रकल्पाची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, अशी आग्रही मागणी भाजपचे प्रदेश चिटणीस तथा आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केली. यावेळी त्यांनी नवी मुंबईच्या उभारणीपासून ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंतच्या विकासाचा आढावा घेत भूमिपुत्रांच्या संघर्षाचा इतिहास अधोरेखित केला. तसेच नैना प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतील अडचणी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, स्थानिक नागरिकांना भेडसावणारी पाणीटंचाई आणि गरजेपोटी बांधलेल्या घरांच्या नियमितीकरणाचा मुद्दा उपस्थित केला. आमदार प्रशांत ठाकूर म्हणाले की, पनवेल आणि उरण तालुक्याने गेल्या काही दशकांत विकासाचे अनेक टप्पे अनुभवले आहेत. नवी मुंबईची उभारणी, जेएनपीटीसारख्या महत्त्वाच्या बंदराची निर्मिती, विविध औद्योगिक प्रकल्प आणि आता नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या माध्यमातून या परिसरात विकासाचे नवे पर्व सुरू झाले आहे. मात्र, या विकासाच्या इतिहासात केवळ प्रकल्पांची उभारणी नाही, तर भूमिपुत्रांनी दिलेल्या संघर्षाचाही मोठा वाटा आहे. नवी मुंबईच्या उभारणीसाठी १९७० च्या दशकात जमिनी संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली, तेव्हा स्थानिक नागरिकांमध्ये शासनाच्या आणि सिडकोच्या भूमिकेबाबत असंतोष होता. अशा वेळी लोकनेते दि. बा. पाटील यांनी भूमिपुत्रांचे नेतृत्व करत ऐतिहासिक लढा उभारला. या संघर्षातून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना विकसित भूखंड देण्याचे १२.५ टक्के योजनेचे तत्त्व प्रस्थापित झाले. पुढे विमानतळ प्रकल्पाच्या संदर्भात २२.५ टक्के विकसित भूखंड देण्याचा निर्णय झाला. या लढ्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाला नवी दिशा दिली आणि देशासमोर एक आदर्श निर्माण केला,
‘ज्याची जमीन, त्याचा विकासातील सहभाग’ हे तत्त्व महत्त्वाचे!
विकासासाठी ज्याची जमीन संपादित केली जाते, तो शेतकरी केवळ प्रकल्पग्रस्त राहता कामा नये, तर त्याने विकासाचा सन्मानपूर्वक भागीदार बनले पाहिजे, हे दि. बा. पाटील यांच्या संघर्षाने अधोरेखित केले. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उभारणीदरम्यान स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी संवाद, समन्वय आणि पुनर्वसनाच्या माध्यमातून अनेक महत्त्वाचे निर्णय झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारच्या काळात विमानतळ प्रकल्पाच्या अनुभवातून पुनर्वसनाबाबत महत्त्वाचे धडे मिळाले आहेत. याच धर्तीवर नैना प्रकल्पातही शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन त्यांना विकासाचा भागीदार बनविण्यासाठी सिडकोने प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. २०१३ मध्ये नैना प्रकल्पाची घोषणा झाल्यानंतर गेल्या तेरा वर्षांत या योजनेत अनेक बदल झाले. नगररचना योजनांच्या अंमलबजावणीदरम्यान शेतकऱ्यांच्या जमिनी, गावठाणातील घरांवर येणारे भूखंड, ४० टक्के विकसित भूखंड मिळण्याचा प्रश्न आणि हे भूखंड योग्य ठिकाणी मिळतील की नाही, अशा अनेक शंका निर्माण झाल्या. या प्रश्नांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. मात्र, आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेतल्याने अनेक प्रश्न मार्गी लागत असल्याचे चित्र आहे. शेतकऱ्यांचा शासनावरील विश्वास कायम ठेवण्याची जबाबदारी सिडकोची आहे. नैना प्रकल्पाच्या पुढील प्रत्येक टप्प्यात शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना न्याय मिळवून देण्याची भूमिका सिडकोने कायम ठेवावी. लोकप्रतिनिधी म्हणून सिडकोशी सातत्याने संवाद साधून आणि आवश्यकतेनुसार शासनाकडे हस्तक्षेपाची मागणी करून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न सुरूच ठेवू, असेही आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी स्पष्ट केले.
स्थानिक नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळावे!
पनवेल आणि उरण परिसरात पायाभूत सुविधांचे मोठे जाळे उभे राहत असताना स्थानिक नागरिकांच्या मूलभूत गरजांकडेही लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. सिडकोच्या माध्यमातून नैना परिसरात मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे होणार आहेत. मात्र, आजही या भागातील अनेक गावांना पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. रायगड जिल्ह्यातील मोरबे धरणातून नवी मुंबईला पाणीपुरवठा केला जात असताना स्थानिक नागरिकांनाही पुरेसे पाणी मिळणे आवश्यक आहे. नवी मुंबईतील नागरिकांना प्रतिदिन प्रतिव्यक्ती २८० लिटर पाणी दिले जात असल्याचा संदर्भ देत, मात्र येथे प्रतिव्यक्ती १२० लिटर पाणीदेखील मिळत नसल्याची बाब त्यांनी मांडली. रायगड जिल्ह्यातील धरणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये समन्वय साधून पाण्याचे न्याय्य वितरण व्हावे. धरणे केवळ एका संस्थेच्या मालकीची संसाधने असल्याप्रमाणे त्यांचा वापर न होता, स्थानिकांच्या गरजांचाही विचार व्हावा. यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आणि उपमुख्यमंत्री यांनी पुढाकार घेऊन लवकरात लवकर बैठक आयोजित करावी, अशी मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केली.
गरजेपोटी बांधलेल्या घरांच्या नियमितीकरणाची अंमलबजावणी करा!
गरजेपोटी बांधलेल्या घरांच्या नियमितीकरणाचा प्रश्नही आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी उपस्थित केला. सप्टेंबर २०२४ मध्ये या संदर्भात निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अनेक घरे मोडकळीस आली असून, त्यांची पुनर्बांधणी करताना नागरिकांना सिडकोच्या कारवाईला सामोरे जावे लागते. काही ठिकाणी बांधकाम सुरू केल्यानंतर नोटिसा बजावल्या जातात. त्यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण होत आहे. सिडकोचे वरिष्ठ अधिकारी सकारात्मक भूमिका घेत असले, तरी कनिष्ठ स्तरावरील यंत्रणेने केवळ आदेशांची अंमलबजावणी न करता नागरिकांच्या परिस्थितीचाही विचार करणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले. नैना परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या जमिनीवर घरे बांधली आहेत. मात्र, या घरांबाबतही सिडकोकडून कारवाईची भीती दाखवली जात असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे गरजेपोटी बांधलेल्या घरांच्या नियमितीकरणासंदर्भातील निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करून नागरिकांना दिलासा द्यावा. शेतकऱ्यांना आणि स्थानिक रहिवाशांना विश्वासात घेऊनच परिसराचा विकास करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मोठी गती मिळाली असून, पनवेल आणि उरण परिसरातही त्याचे व्यापक स्वरूप पाहायला मिळत आहे. या विकासाच्या केंद्रस्थानी स्थानिक नागरिक असणे गरजेचे आहे. नैना प्रकल्प केवळ नवीन शहर उभारणारा प्रकल्प न ठरता पनवेल, उरण आणि संपूर्ण रायगड जिल्ह्यातील भूमिपुत्रांच्या जीवनात समृद्धी आणणारा प्रकल्प ठरावा, असा विश्वास आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी व्यक्त केला.सिडकोने दिलेले ‘विकासाच्या नव्या क्षितिजावर, उज्ज्वल भवितव्याचा उदय’ हे घोषवाक्य केवळ कार्यक्रमाच्या व्यासपीठापुरते मर्यादित न राहता परिसरातील प्रत्येक शेतकरी, भूमिपुत्र आणि नागरिकाच्या जीवनात प्रत्यक्ष उतरावे, हीच अपेक्षा असल्याचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी नमूद केले.
यावेळी आपल्या भाषणात आमदार महेश बालदी यांनी म्हंटले कि, नैना प्रकल्पाच्या माध्यमातून तिसऱ्या मुंबईच्या विकासाचे स्वप्न साकार होत असताना स्थानिक शेतकरी, प्रकल्पग्रस्त आणि आदिवासी बांधवांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. विकासाच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करणे, त्यांना त्यांच्या हक्काचे भूखंड मिळवून देणे आणि सिडकोच्या प्रशासकीय कारभारातील त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले प्रश्न मार्गी लावून नैना प्रकल्पाला गती द्यावी, अशी ठाम मागणी उरणचे आमदार महेश बालदी यांनी केली.नैना क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या कामांचा प्रारंभ आणि विकासाच्या प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना आमदार बालदी यांनी नैना प्रकल्पाच्या भविष्यातील विकासाबाबत आशावाद व्यक्त केला. सुमारे २२५ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात विस्तारलेल्या या प्रकल्पाच्या माध्यमातून दुसरी मुंबई किंवा तिसरी मुंबई उभारण्याची संकल्पना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सातत्याने मांडली आहे. ही संकल्पना कार्यकर्त्यांच्या मनावर कोरली गेली असून, गेल्या पाच वर्षे पाच महिन्यांच्या कालावधीत नैना प्रकल्पाबाबत नकारात्मकतेकडून सकारात्मकतेकडे वाटचाल झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि संबंधित नेतृत्वासोबत झालेल्या बैठकीमुळे शेतकऱ्यांच्या मनातील अनेक शंकांचे निरसन होण्यास मदत झाली. शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या बदल्यात अंतिम भूखंड कुठे मिळणार, सिडकोला ६० टक्के क्षेत्र दिल्यानंतर उर्वरित ४० टक्के क्षेत्रातून त्यांना काय लाभ होणार आणि प्रकल्पाचे भविष्यातील स्वरूप कसे असेल, याबाबत स्पष्टता निर्माण होणे आवश्यक होते. या बैठकीनंतर शेतकऱ्यांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले असून, शेतकरी आणि प्रकल्पग्रस्तांचा विश्वासघात होणार नाही, असा विश्वास आमदार बालदी यांनी व्यक्त केला.
नैना प्रकल्पातील शेतकऱ्यांची नाराजी ही विकासाला विरोध करण्यासाठी नसून, सिडकोच्या कारभारातील त्रुटींमुळे निर्माण झाली आहे, असे आमदार बालदी यांनी स्पष्ट केले. १९७० च्या दशकापासून जमिनी दिलेल्या अनेक प्रकल्पग्रस्तांना आजही त्यांच्या हक्काचे अंतिम भूखंड मिळालेले नाहीत. दोन पिढ्या उलटून गेल्यानंतरही शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नसेल, तर ही गंभीर बाब आहे, असे त्यांनी नमूद केले. काही शेतकऱ्यांना भूखंड देण्यात आले असले, तरी तेथे रस्ते, वीज आणि इतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याने त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे भूखंड देताना त्यांना सोयी-सुविधांपासून वंचित ठेवणे योग्य नाही. सिडकोच्या अधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवून त्यांना जबाबदार धरण्याची गरज आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करून प्रलंबित प्रश्न कालमर्यादेत सोडवावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. नैना प्रकल्पातील आदिवासी बांधवांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नही आमदार बालदी यांनी उपस्थित केला. कातकरी समाजातील नागरिकांच्या पारंपरिक जीवनपद्धतीचा विचार न करता त्यांना बहुमजली इमारतींमध्ये पुनर्वसित करणे योग्य ठरेल का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. आदिवासी समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक गरजा लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी स्वतंत्र व योग्य पुनर्वसन योजना तयार करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. नैना क्षेत्रातील पाच गावांबाबत प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांवर लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची गरज आहे. निर्णय प्रक्रियेला विलंब झाल्यामुळे या गावांमधील विकास खुंटत असून, स्थानिकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे संबंधित गावांच्या प्रश्नांवर स्पष्ट भूमिका घेऊन त्यांची कोंडी दूर करावी, असे आवाहन त्यांनी केले. उरण परिसरातील पायाभूत सुविधांचा मुद्दा मांडताना आमदार बालदी यांनी उरण बायपासच्या कामाला गती देण्याची मागणी केली. उरण येथे नौदल तळ आणि महत्त्वाचे औद्योगिक प्रकल्प असल्यामुळे या परिसरातील वाहतूक व्यवस्थेला विशेष महत्त्व आहे. उरण बायपासच्या पहिल्या टप्प्याचे काम सुरू झाले असून, दुसऱ्या टप्प्यासाठी भूसंपादन आणि निधीची आवश्यकता आहे. या कामासाठी सुमारे १५ ते १७ कोटी रुपयांची तरतूद आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी या कामासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.याशिवाय, उरण येथील ओएनजीसी प्रकल्पालगतच्या परिसरातून करंजा मच्छीमार बंदराला जोडणाऱ्या पर्यायी रस्त्याचा प्रस्तावही त्यांनी मांडला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या रस्त्यासाठी सुमारे ६५ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार केले आहे. या रस्त्याचा समावेश एमएमआरडीएच्या संबंधित विकास आराखड्यात केल्यास कामाला गती मिळू शकते. त्यामुळे या प्रस्तावाचा सकारात्मक विचार करून तो लवकरात लवकर मार्गी लावावा, अशी मागणी त्यांनी केली. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे या परिसराच्या विकासाला नवी दिशा मिळत असताना एमएमआरडीएच्या माध्यमातून येणाऱ्या विकास प्रकल्पांबाबतही स्थानिक शेतकरी आणि प्रकल्पग्रस्तांना स्पष्ट माहिती देणे आवश्यक आहे. जमिनींचे सक्तीने संपादन केले जाणार नसल्याची भूमिका असली, तरी शेतकऱ्यांना या प्रकल्पातून नेमके काय मिळणार, त्यांच्या जमिनींचे भवितव्य काय असेल आणि विकास प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग कसा असेल, याबाबत स्पष्टता असणे गरजेचे आहे. शेतकरी आणि प्रकल्पग्रस्तांशी थेट चर्चा करून त्यांच्या शंकांचे निरसन करावे. स्थानिकांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या हिताचे निर्णय घेतल्यास या परिसरातील विकासाला निश्चितच गती मिळेल. असेही आमदार महेश बालदी यांनी नमूद केले. या कार्यक्रमादरम्यान स्थानिक भूमीपुत्र भूधारक राजाराम वाळकू पाटील, रामचंद्र शंकर भोईर, नामदेव मारुती भोईर, देवेंद्र जनार्दन भगत, धनाजी शंकर कुटले, जगदीश वाघमारे, गणेश गायकर, वामन गणपत वाघमारे, निलेश दशरथ वाघमारे, विनोद वाघमारे यांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते मालमत्ता पत्रकांचे वाटपही करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक अश्विन मुदगल म्हणाले, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे नवी मुंबई, पनवेल, उरण आणि परिसराच्या विकासाला नवी दिशा मिळत असून, सुमारे २२५ चौरस किलोमीटर क्षेत्रातील ९४ गावांच्या सर्वांगीण विकासाची जबाबदारी सिडको विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून पार पाडत आहे. विमानतळ, वाहतूक व्यवस्था, नागरी विकास आणि भविष्यातील आर्थिक संधी यांचा एकात्मिक विचार करून नैना क्षेत्राचे आधुनिक, सक्षम आणि शाश्वत शहरी केंद्रात रूपांतर करण्याचे उद्दिष्ट आहे. आज नैना क्षेत्रातील विविध विकासकामांचे भूमिपूजन तसेच बीआर-४, बीआर-५, एसबीआर-९ आणि उरण शहर बायपास यांसारख्या महत्त्वपूर्ण कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांचे लोकार्पण हा या विकासप्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा आहे. या प्रकल्पांमुळे पनवेल, ठाणे, कल्याण आणि पुणे परिसरातून विमानतळ व नवी मुंबईकडे जाणे अधिक सुलभ होईल. उरण शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होऊन नागरिकांचा प्रवास सुकर होईल. रस्ते, पूल, उन्नत मार्ग, उड्डाणपूल, इंटरचेंज आणि सेवा रस्त्यांच्या एकात्मिक नियोजनातून प्रवासाचा वेळ व इंधनाची बचत, वाहतूक कोंडीत घट आणि प्रदूषण नियंत्रणास मदत होणार असून, व्यापार, रोजगार आणि उद्योगांनाही चालना मिळेल, असेही ते म्हणाले.
कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन सह व्यवस्थापकीय संचालक शांतनु गोयल यांनी केले.
प्रकल्पाविषयी माहिती……
उरण बायपास ब्रिज…
उरण शहरातील वाहतूक कोंडी दूर करून प्रवासाचा वेळ कमी करण्यासाठी सिडकोच्या वतीने नवी मुंबईतील द्रोणागिरी परिसरात हॉटेल आनंदी ते उरण शहरादरम्यान ५०.२६ कोटी रुपये खर्चून ११ मीटर रुंदीच्या बायपास पुलाचे बांधकाम करण्यात आले आहे. या प्रकल्पाची एकूण लांबी ९४१ मीटर असून, त्यामध्ये ६४० मीटर लांबीचा पूल, १५३ मीटर लांबीचा पोहोच रस्ता आणि १४८ मीटर लांबीचा जोडरस्ता समाविष्ट आहे. पुलाच्या दोन्ही बाजूंना प्रत्येकी १.७५ मीटर रुंदीचे पदपथ असून, वाहनांसाठी ७.५ मीटर रुंदीचा मार्ग उपलब्ध आहे. या प्रकल्पामुळे उरण शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होऊन प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुलभ व जलद होणार आहे.
एसबीआर-९, बीआर-४ आणि बीआर-५ प्रकल्प…